Jamshedpur DC Meeting : समाहारणालय में 'दिशा' की महा-समीक्षा बैठक में गरजे सांसद विद्युत वरण महतो, जर्जर स्कूल भवनों को 7 दिनों में ध्वस्त करने का विधिक अल्टीमेटम!

जमशेदपुर, 29 मई 2026 – लौहनगरी जमशेदपुर के साकची स्थित समाहारणालय (कलेक्ट्रेट) सभागार कॉरिडोर से आज पूर्वी सिंहभूम जिले के विकास, प्रशासनिक जवाबदेही और जनहित की योजनाओं की विधिक अखंडता को लेकर अब तक की सबसे बड़ी और हाई-वोल्टेज प्रशासनिक महा-समीक्षा (District Disha Committee Meeting) सामने आई है। जमशेदपुर के माननीय सांसद श्री विद्युत वरण महतो की गरिमामयी अध्यक्षता में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की इस महत्वपूर्ण बैठक में कोल्हान अंचल के आधा दर्जन विधायकों और प्रशासनिक अमले ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान शिक्षा, बिजली, यातायात पुलिस की ऑन-फील्ड कार्यशैली, सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण और बिना सक्षम प्राधिकार के बहुमंजिला भवनों के निर्माण जैसे संवेदनशील विधिक मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया गया। सांसद और उपायुक्त (DC) श्री राजीव रंजन ने संयुक्त विधिक निर्देश जारी करते हुए जिले के सभी जर्जर स्कूली ढांचों को एक सप्ताह के भीतर जमींदोज करने और करनडीह व पोटका अंचल में चल रहे अवैध प्लॉटिंग सिंडिकेट के खिलाफ कड़े विधिक अनुसंधान के आदेश उप विकास आयुक्त (DDC) को सौंप दिए हैं।

दिशा बैठक की लाइव इनसाइड स्टोरी: ट्रैफिक चेकिंग पर बरसे जनप्रतिनिधि, बिजली बिल और मुआवजा पर कड़ा विधिक एक्शन

पूर्वी सिंहभूम जिला जनसंपर्क कार्यालय, समाहारणालय प्रशासनिक विंग और कोल्हान विकास मॉनिटरिंग सेल के आंतरिक विधिक सूत्रों से मिली लाइव ऑन-फील्ड इनपुट के अनुसार, यह बैठक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा विधिक माइलस्टोन साबित हुई।

• यातायात पुलिस पर तीखे विधिक सवाल: बैठक में जमशेदपुर पूर्वी की विधायक श्रीमती पूर्णिमा साहू और जुगसलाई विधायक श्री मंगल कालिंदी ने एपेक्स अस्पताल और एमजीएम के आगे बोड़ाम-पटमदा के सीधे-सादे ग्रामीणों की वाहन जांच के नाम पर हो रही डार्क प्रताड़ना का विधिक मुद्दा उठाया। वहीं पोटका विधायक श्री संजीव सरदार ने ओडिशा और बंगाल नंबर (OD & WB Series) की गाड़ियों की टारगेटेड चेकिंग पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद पुलिस को संवेदनशीलता और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने का सख्त विधिक निर्देश दिया गया।

• बिजली-पानी और जर्जर स्कूलों पर अल्टीमेटम: विद्युत विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए हर महीने नियमित मीटर रीडिंग और खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिए क्विक रिस्पांस टीम (QRT) को एक्टिव करने का आदेश दिया गया। सबसे बड़ा विधिक एक्शन शिक्षा विभाग पर हुआ, जहाँ भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि 7 दिनों के भीतर सभी अनुपयोगी और जर्जर विधिक स्कूल भवनों को ध्वस्त किया जाए ताकि मासूम बच्चों के साथ कोई डार्क हादसा न हो।

• अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन का अतिक्रमण: जुगसलाई के शिव घाट, जमशेदपुर पूर्वी के सर्कस मैदान और मानगो नगर निगम क्षेत्र में सरकारी भूमि को चिन्हित कर सूचना बोर्ड लगाने और पार्क विकसित करने का विधिक सुझाव दिया गया। करनडीह और आसपास के क्षेत्रों में बिना जिला परिषद से स्वीकृत नक्शा पास कराए बन रहे अपार्टमेंट्स और अवैध कॉलोनियों की विधिक जांच का जिम्मा डीडीसी को सौंप दिया गया है।

रैयतों का आरटीजीएस मुआवजा भुगतान और मानगो जे.पी. सेतु बस स्टैंड का विधिक कायाकल्प समय की मांग

सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में दिशा समिति ने जिस कड़ाई और पारदर्शिता से ऑन-फील्ड विकास योजनाओं की समीक्षा की और कड़े विधिक निर्देश जारी किए हैं, वह जिले की कानून व्यवस्था और विकास के विधिक क्रियान्वयन की दिशा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी को स्पष्ट विधिक आदेश दिया है कि वे रांची मुख्यालय से समन्वय स्थापित कर धान बेचने वाले स्थानीय किसानों का लंबित भुगतान तुरंत उनके खातों में सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, मानगो के जे.पी. सेतु बस स्टैंड (JP Setu Bus Stand) में पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत विधिक सुविधाओं के अभाव को लेकर जेएनएसी (JNAC) के उप नगर आयुक्त को त्वरित ऑन-फील्ड एक्शन लेने को कहा गया है। लेकिन केवल त्रैमासिक बैठकें करना इस गहरे डार्क प्रशासनिक गतिरोध का स्थायी समाधान नहीं है। 2026 के इस आधुनिक और डिजिटल इंडिया के युग में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को तुरंत एक 'ऑनलाइन दिशा प्रोग्रेस डैशबोर्ड' (DISHA Digital Dashboard) विधिक रूप से लॉन्च करना होगा, जहां सड़क मरम्मत, मुआवजा वितरण और अवैध अतिक्रमण हटाने की ऑन-फील्ड लाइव वीडियोग्राफी रिपोर्ट अपलोड की जा सके। जब तक लापरवाह विभागीय पदाधिकारियों और सरकारी जमीन बेचने वाले भू-माफियाओं के सिंडिकेट की विधिक घेराबंदी नहीं की जाती, तब तक जमशेदपुर के इस ऐतिहासिक, व्यस्त और प्रतिष्ठित औद्योगिक-ग्रामीण कॉरिडोर को प्रशासनिक लेटलतीफी और भ्रष्टाचार के इस डार्क इतिहास से पूरी तरह मुक्त नहीं कराया जा सकेगा।