Jharkhand Higher Education Award Scheme : हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट ने दी छह प्रस्तावों पर मुहर, राज्य में शिक्षा क्षेत्र में नई दिशा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को झारखंड कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। इनमें से एक प्रस्ताव है झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना का, जो राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों को सम्मानित करेगा। यह योजना झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में एक नई क्रांति का प्रतीक बन सकती है।

अब उच्च शिक्षा क्षेत्र में मिलेगा सम्मान

झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना के अंतर्गत राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पहल के तहत शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जाएगा और यह योजना उन सभी को प्रोत्साहित करेगी जो शिक्षा के माध्यम से राज्य में सकारात्मक बदलाव लाने का काम कर रहे हैं।

यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। इसके तहत चयनित शिक्षकों और छात्रों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार और सम्मान दिए जाएंगे, जो उनके कार्यों को मान्यता देंगे और प्रेरणा प्रदान करेंगे। इस प्रकार की पहल से शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लोग बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे।

कैबिनेट की मंजूरी से हुई कई महत्वपूर्ण घोषणाएं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से कुछ प्रस्तावों का सीधा संबंध सरकारी कर्मचारियों और शिक्षा के क्षेत्र से है:

1. GST दर में वृद्धि: निर्माण कार्य श्रेणी के लिए Goods and Services Tax (GST) दर में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। अब 12% के स्थान पर 18% GST लगेगा, जो नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यों पर प्रभाव डालेगा।

2. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ: झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद में, राज कुमार राम और विजय कुमार ठाकुर के सेवा संबंधी मामलों को सुलझाते हुए, दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।

3. शिक्षकों के लिए सहायक पद: गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सहायक शिक्षकों के छाया पद सृजन की स्वीकृति दी गई, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

4. अधिकारियों की सेवा समाप्ति: मतियस विजय टोप्पो को प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई, जो राज्य के प्रशासन में अनुशासन बनाए रखने का एक कदम है।

कैबिनेट की बैठक में छेड़े गए नए मुद्दे

कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षकों के लिए पद सृजन को मंजूरी दी गई। यह फैसला उन छात्रों और शिक्षकों के लिए राहत देने वाला है, जो लंबे समय से इस इंतजार में थे कि उन्हें पेंशन और अन्य लाभ मिल सकें।

झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक कदम

झारखंड सरकार की इस नई योजना से राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। यह न केवल शिक्षकों और छात्रों के लिए, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी सौगात साबित हो सकती है। हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।

क्या है योजना का उद्देश्य?

झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों, छात्रों और संस्थानों को सम्मानित करना है। इस योजना के जरिए राज्य सरकार उन लोगों की मेहनत को सराहेगी, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य किए हैं।