Bhilai Demand – EPS-95 पेंशन भेदभाव पर सांसद का सख्त रुख, मंत्री से मांगी त्वरित कार्रवाई
भिलाई के 16,000 पूर्व कर्मियों को EPS-95 योजना के तहत उच्च पेंशन से वंचित किया जा रहा है। सांसद विजय बघेल ने श्रम मंत्री से इस भेदभाव को खत्म करने की मांग की।
भिलाई इस्पात संयंत्र (SAIL) के लगभग 16,000 पूर्व कर्मी लंबे समय से EPS-95 योजना के तहत उच्च पेंशन के लाभ से वंचित हैं। इस गंभीर मुद्दे पर भिलाई के सांसद विजय बघेल ने श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
क्यों उठा यह मुद्दा?
सांसद विजय बघेल को पूर्व कर्मियों ने सूचित किया था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश के बावजूद EPFO रायपुर कार्यालय उच्च पेंशन का लाभ देने से इनकार कर रहा है। इस आदेश में अंतिम वेतन को पेंशन गणना का आधार बनाने की बात कही गई थी, लेकिन EPFO पुराने प्रावधानों का हवाला देकर इससे बच रहा है।
भिलाई कर्मियों की शिकायतें
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन: आदेश के बावजूद EPFO रायपुर उच्च पेंशन देने से इनकार कर रहा है।
- जमा राशि की वापसी: कर्मियों से ₹15-30 लाख तक की अंतर राशि जमा करवाने के बाद इसे वापस कर दिया गया और उच्च पेंशन देने से मना कर दिया गया।
- भेदभाव का आरोप: SAIL की अन्य इकाइयों जैसे IISCO बर्नपुर और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों को उच्च पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन भिलाई के कर्मी इससे वंचित हैं।
- छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त ट्रस्टों में भेदभाव: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी ट्रस्टों के लिए एक समान नियम लागू होंगे, लेकिन EPFO रायपुर ने भिलाई कर्मियों के साथ भेदभाव किया।
EPS-95 योजना का इतिहास
EPS-95 (Employees' Pension Scheme, 1995) योजना को सामाजिक सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य कर्मियों को सेवा समाप्ति के बाद आर्थिक स्थिरता प्रदान करना था। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में समय-समय पर विसंगतियां सामने आईं। सुप्रीम कोर्ट ने इन विसंगतियों को सुधारने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए, लेकिन भिलाई कर्मियों के मामले में ये अब तक लागू नहीं हो पाए हैं।
सांसद बघेल का सख्त रुख
सांसद विजय बघेल ने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा, "EPS-95 योजना वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। EPFO रायपुर की लापरवाही से हजारों कर्मियों और उनके परिवारों का जीवन प्रभावित हो रहा है। सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर न्याय दिलाना चाहिए।"
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि देश भर के EPS-95 पेंशनधारकों के साथ समान व्यवहार हो।
मंत्री का आश्वासन
मुलाकात के दौरान श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों के मामलों को प्राथमिकता से निपटाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि EPS-95 योजना के तहत पेंशनधारकों को न्याय दिलाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
जनता की उम्मीदें
भिलाई के पूर्व कर्मियों को सांसद बघेल की इस पहल से नई उम्मीदें मिली हैं। उनका मानना है कि यह कदम केवल भिलाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशभर में पेंशनधारकों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करेगा।
EPS-95 योजना से जुड़े भेदभाव को समाप्त करने की इस मांग ने भिलाई और देशभर के पेंशनधारकों के लिए उम्मीद की किरण जगाई है। यदि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार सक्रियता दिखाती है, तो यह वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
यह पहल केवल एक क्षेत्रीय समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह देशभर के लाखों पेंशनधारकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और न्याय की दिशा में एक मजबूत संदेश भी देती है।
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