Ranchi Decision: झारखंड कैबिनेट के 16 बड़े फैसले! कई योजनाओं में हुआ बदलाव

रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें "मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" में बड़ा बदलाव, प्रशासनिक सेवा की एक अधिकारी की बर्खास्तगी और कई योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति शामिल रही।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में बड़ा बदलाव

झारखंड सरकार की "मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई।

मार्च 2025 के बाद केवल वही लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे जिनका आधार लिंक सिंगल बैंक खाता होगा।

यानी अब संयुक्त बैंक खाताधारकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

बर्खास्त हुईं प्रशासनिक सेवा की अधिकारी

झारखंड प्रशासनिक सेवा की निलंबित पदाधिकारी साधना जयपुरियार, जो लातेहार के मनिका में प्रखंड विकास पदाधिकारी थीं, उन्हें बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।

यह पहली बार नहीं है जब झारखंड सरकार ने किसी अफसर पर इतनी कड़ी कार्रवाई की हो।
पूर्व में भी कई अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के चलते बर्खास्त किया गया है।

झारखंड में MSME को मिलेगा बढ़ावा!

कैबिनेट ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक-2025 के गठन को मंजूरी दी।

इस फैसले से राज्य में छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को सरकारी छूट मिलेगी, जिससे स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा।

बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को मंजूरी

वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी और 2025-26 के बजट प्राक्कलन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी।
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई।

छह सरकारी कर्मियों की नौकरी पक्की!

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश और विभागीय समिति की सिफारिशों के बाद छह कर्मियों की सेवा नियमित करने को मंजूरी मिली।

ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए बड़ा फैसला

झारखंड सरकार ने ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण के लिए ट्राइपार्टाइट (त्रिपक्षीय) समझौते को मंजूरी दी।

इस प्रोजेक्ट के तहत झारखंड के सभी कोर्ट डिजिटल होंगे और ऑनलाइन केस मैनेजमेंट आसान होगा।

GST बढ़ने से निर्माण लागत में बढ़ोतरी!

18 जुलाई 2022 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है।
इसके चलते जल संसाधन विभाग की कई परियोजनाओं की लागत बढ़ गई है, जिसके लिए अंतर राशि को मंजूरी दी गई।

बालपहाड़ी बराज निर्माण को मिली मंजूरी

बालपहाड़ी सिंचाई योजना के तहत झारखंड सरकार ने बालपहाड़ी बराज के निर्माण को सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

यह परियोजना किसानों और सिंचाई व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी।

कैबिनेट के इन फैसलों का क्या असर पड़ेगा?

योजनाओं में बदलाव से हजारों लोगों को फायदा होगा, लेकिन सिंगल बैंक खाता अनिवार्य करने का फैसला विवादित हो सकता है।
बर्खास्तगी का फैसला भ्रष्टाचार पर सरकार की सख्ती दिखाता है।
MSME के लिए नई नीति झारखंड में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देगी।

आपकी राय?

झारखंड सरकार के इन फैसलों पर आपकी क्या राय है? क्या मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में किया गया बदलाव सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं!