Jamshedpur DC : DC ने राजस्व वसूली को लेकर बिठाया अफसरों को कठघरे में, अतिक्रमण पर सख्ती के दिए निर्देश

जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, नीलाम पत्र, सरकारी व डीम्ड लीज भूमि अतिक्रमण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।

किन अधिकारियों ने ली भाग?

बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे:

राजस्व लक्ष्य पर सख्ती – पिछली कमियों से सीखें

उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण से संबंधित सभी विभागों की क्रमवार समीक्षा की।

DC का सख्त निर्देश: "जो विभाग गत वर्ष शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए, वे अपनी कमियों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष बेहतर कार्ययोजना बनाकर शुरू से ही कार्य करें।"

लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश:

• वित्तीय वर्ष के अंत तक शत प्रतिशत राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करें

• प्रथम तिमाही में ही लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रयास शुरू करें

• गत वर्ष लक्ष्य प्राप्त न करने के कारण बताते हुए एक सप्ताह में प्रतिवेदन दें

इन विभागों को दिए खास निर्देश

नीलाम पत्र के लंबित मामलों पर रौशनी

उपायुक्त ने नीलाम पत्र की समीक्षा में लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया।

सख्त निर्देश:

• सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी नियमित सुनवाई करें

• अगली बैठक से पूर्व 10 प्रतिशत केस का निष्पादन सुनिश्चित करें

• नीलाम पत्र के मामलों का भी दैनिक रूप से निष्पादन करें

भूमि संबंधी सेवाओं में तेजी लाने के निर्देश

जमीन की खरीद-बिक्री, म्यूटेशन, भूमि सीमांकन तथा भूमि अभिलेख में परिशोधन व लगान रसीद की समीक्षा की गई।

म्यूटेशन से संबंधित निर्देश:

• सेवा की गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समयसीमा में निष्पादन सुनिश्चित करें

• सभी अंचलों में लोगों को लगान रसीद कटाने के लिए प्रोत्साहित करें

• तहसील कचहरी का नियमित संचालन सुनिश्चित करें

भू-अर्जन और मुआवजा भुगतान में तेजी

राष्ट्रीय एवं राजकीय महत्व की राजमार्ग व रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भूमि अर्जन पर चर्चा हुई।

निर्देश:

• लंबित मुआवजा भुगतान के वास्तविक लाभुकों की पहचान करें

• दस्तावेजों में त्रुटियों के निराकरण हेतु गांव में कैंप आयोजित करें

• निर्माण एजेंसियों, अंचल व रैयतों के बीच समन्वय स्थापित करें

सरकारी भूमि और अतिक्रमण पर सख्ती

सरकारी भूमि और डीम्ड लीज भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

अतिक्रमण हटाओ अभियान:

• अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करें

• माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची से पारित न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित करें

जन शिकायतों के निस्तारण पर जोर

जन शिकायत से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

इंटरैक्टिव भाग – क्या आपकी समस्या का हुआ समाधान?

क्या आपने कभी भूमि, राजस्व या अन्य किसी प्रशासनिक समस्या को लेकर अधिकारियों से संपर्क किया है? क्या आपको समय पर समाधान मिला?

• कमेंट में बताएं – आपके अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए?

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DC ने क्यों बुलाई यह बैठक?

यह बैठक वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्ययोजना बनाने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। पिछले वर्षों में कई विभाग अपने राजस्व लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए थे।

पिछले वर्ष राजस्व संग्रहण के आंकड़े (अनुमानित):

अब क्या होगा?

• सभी विभाग अपनी कमियों की रिपोर्ट एक सप्ताह में देंगे

• प्रथम तिमाही से ही राजस्व वसूली के प्रयास तेज किए जाएंगे

• अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा

• भू-अर्जन से जुड़े लंबित मुआवजों का तेजी से भुगतान होगा

प्रशासन का संदेश: उपायुक्त राजीव रंजन ने स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग अपने काम में तेजी लाएं और जनता को समय पर सेवाएं सुनिश्चित करें।

सतर्क रहें, जागरूक रहें। अगर आपको किसी प्रशासनिक काम में देरी या अनियमितता दिखे, तो उपायुक्त कार्यालय से संपर्क करें। आपकी शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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