Jamshedpur Appeal: इंकैब के 2000 मजदूरों के हक की लड़ाई, भगवती सिंह ने NCLAT में दायर की अपील

जमशेदपुर, 5 फरवरी 2025 – इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए भगवती सिंह ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील दायर की है। यह अपील NCLT द्वारा 8 जनवरी 2025 को पारित उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें 2000 मजदूरों के वैध दावों को बिना ठोस कारण खारिज कर दिया गया था।

भगवती सिंह का आरोप है कि NCLT ने पूर्व रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शशि अग्रवाल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को हटाने के बाद बिना उचित जांच किए मामले को खत्म कर दिया। हालांकि, EPF विभाग की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पंकज टिबरेवाल को मजदूरों के PF और ग्रेच्युटी को रिजोल्यूशन प्लान में शामिल करने का निर्देश दिया।

क्या है मामला?

• इंकैब ने 1985 और 1988 में ICICI और Axis Bank से लोन लिया था, लेकिन कंपनी 1993 से 1996 तक पूरी तरह बंद रही।
• नियमों के अनुसार, 1992 तक ही यह कर्ज एनपीए (NPA) हो चुका था और 1996 के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन NCLT ने इसे कालातीत घोषित नहीं किया।
• कमला मिल्स लिमिटेड और फसका इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए फर्जी दावों को सत्यापित करने का निर्देश दे दिया गया, जबकि इन कंपनियों का दावा है कि ICICI बैंक ने 2006 में उन्हें यह कर्ज बेच दिया था।
• इसी तरह, पेगासस रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का दावा है कि 2016 में ICICI बैंक ने उन्हें NPA बेचा, जबकि कानूनी रूप से तीन साल तक वसूली न होने पर कर्ज स्वतः समाप्त हो जाता है।
• भगवती सिंह ने आरोप लगाया कि इंकैब के 500 करोड़ रुपये के गबन और चार नए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति के जरिए 5 करोड़ की हेराफेरी पर कोई आदेश नहीं दिया गया।

इंकैब मजदूरों की जमीन पर खतरा?

भगवती सिंह ने आरोप लगाया कि टाटा ग्रुप इंकैब की जमीन हड़पने की योजना बना रहा है।

• इंकैब की कॉलोनियों में बाहरी लोगों का अवैध कब्जा है, जिससे टायो कॉलोनी जैसे हादसे की आशंका है।
• NCLAT में इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा, ताकि मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रहें।

NCLAT में होगी कानूनी लड़ाई

भगवती सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव को इस मामले में मजदूरों की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए नियुक्त किया है।
उन्होंने कहा कि यह केवल कानूनी मामला नहीं, बल्कि 2000 परिवारों की आजीविका का सवाल है।

अब सभी की नजर NCLAT के फैसले पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि इंकैब मजदूरों को न्याय मिलेगा या कॉरपोरेट दावों के आगे उनकी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी।