Jharkhand Cabinet Meeting : बड़ा धमाका, झारखंड के हर थाने में लगेंगे CCTV, बजट सत्र की तारीख तय और कर्मचारियों की मौज

रांची, 10 जनवरी 2026 – मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक ने राज्य के विकास और सुरक्षा का नया खाका खींच दिया है। कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देकर सरकार ने चुनावी साल से पहले हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। जहाँ एक ओर राज्य के सभी थानों को हाई-टेक सीसीटीवी (CCTV) कैमरों से लैस करने का फैसला लिया गया है, वहीं सरकारी कर्मचारियों और विधायकों के लिए देश के बड़े अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। यह बैठक झारखंड की राजनीति और प्रशासन के लिहाज से अब तक की सबसे निर्णायक बैठकों में से एक मानी जा रही है।

तीसरी आँख का पहरा: 606 थानों में लगेंगे 8854 कैमरे

पुलिसिंग में पारदर्शिता लाने के लिए कैबिनेट ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।

• बड़ा बजट और नेटवर्क: राज्य के 606 थानों में कुल 8 हजार 854 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

• सेंट्रल मॉनिटरिंग: इन कैमरों की निगरानी केवल थाने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि राज्य और जिला स्तर पर बने कंट्रोल रूम से सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे पुलिसिया कामकाज में सुधार आएगा और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसी शिकायतों पर रोक लगेगी।

बजट सत्र और नारी अदालत: विकास का नया रोडमैप

कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है।

1. बजट सत्र 2026: यह सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक चलेगा, जिसमें राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा।

2. नारी अदालत: महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए 10 पंचायतों में 'नारी अदालत' लगाने को मंजूरी मिली है। रांची के नामकुम (रामपुर) में इसकी शुरुआत होगी, जिसमें 7 से 11 महिला सदस्य होंगी जो सामाजिक और आर्थिक विवाद सुलझाएंगी।

हेमंत कैबिनेट के 5 सबसे बड़े फैसले (Key Decisions Snapshot)

जमशेदपुर डेयरी प्लांट का बदला पता: बालीगुमा से तीतर बेला

जमशेदपुर के बालीगुमा में प्रस्तावित डेयरी प्लांट को लेकर जमीन की पेचीदगियां खत्म नहीं हो रही थीं।

• नया स्थान: सरकार ने अब इसे सरायकेला जिले के तीतर बेला में शिफ्ट करने का फैसला किया है।

• मिल्क फेडरेशन: झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत यहाँ एक आधुनिक प्लांट लगेगा, जिससे कोल्हान के दुग्ध उत्पादकों को बड़ा लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों और विधायकों की मौज: CMC और मेदांता में इलाज

राज्य के सरकारी कर्मचारियों और वर्तमान/पूर्व विधायकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहद सुलभ बना दिया गया है।

• ₹5 लाख एडवांस: गंभीर बीमारी की स्थिति में अब कर्मचारियों को 5 लाख रुपये का एडवांस मिल सकेगा।

• देश के बड़े अस्पताल: अब झारखंड के कर्मचारी वेल्लोर (CMC), अपोलो और मेदांता जैसे देश के 13 बड़े अस्पतालों में मुफ्त या रियायती इलाज करा सकेंगे।

दावोस दौरा और भविष्य की योजनाएं

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री और उनकी टीम के दावोस (स्विट्जरलैंड) दौरे को भी हरी झंडी दे दी है, जहाँ झारखंड में निवेश लाने के लिए विश्व आर्थिक मंच पर चर्चा होगी। साथ ही, पलामू में ₹114 करोड़ का ओवरब्रिज और बोकारो में ₹157 करोड़ की सड़क परियोजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ़्तार मिलेगी। हेमंत सरकार के ये फैसले बताते हैं कि सरकार अब 'एक्शन मोड' में है।