Gorakhpur Revenue Recovery – बकाया वसूली में आई तेजी, एडीएम वित्त ने दिए सख्त निर्देश

गोरखपुर: जिले में राजस्व वसूली को लेकर बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बकायेदारों पर RC जारी करने और वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) विनीत कुमार सिंह ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट कर दिया कि अब किसी भी हालत में राजस्व लक्ष्य को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा।

राजस्व वसूली क्यों हुई जरूरी?

राजस्व वसूली सरकारी फंडिंग का एक अहम हिस्सा होती है, जिससे विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इतिहास में झांके तो, मुगलों से लेकर ब्रिटिश शासन तक, कर वसूली का विशेष महत्व रहा है। पहले के समय में ज़मींदारों और मालगुजारों के माध्यम से टैक्स वसूला जाता था, लेकिन आधुनिक दौर में यह प्रक्रिया डिजिटल हो चुकी है।

RC जारी कर होगी सख्त वसूली

बैठक में सभी तहसीलदारों को RC (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी करने और वसूली को नियमित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कई विभाग लक्ष्य के अनुसार राजस्व जमा करने में पिछड़ रहे थे। अधिकारियों को यह भी कहा गया कि पुराने लटके हुए मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए।

ऑनलाइन व्यवस्था पर जोर

एडीएम वित्त ने यह भी निर्देश दिया कि अदालत से जारी आदेशों को ऑनलाइन दर्ज किया जाए और रोजाना इसकी रिपोर्ट तैयार हो। अविवादित विरासत पोर्टल पर लंबित मामलों को खत्म करने के लिए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

IGRS पोर्टल से जनता को मिलेगी राहत

शासन की मंशा के अनुसार, तहसीलों में आने वाले फरियादियों की समस्याओं का तेजी से निस्तारण करने पर जोर दिया गया है। खासतौर पर IGRS (Integrated Grievance Redressal System) पोर्टल और जन सूचना अधिकार 2005 के तहत आने वाली शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाएगा।

किसानों के लिए फैमिली आईडी अनिवार्य

बैठक में किसानों की फैमिली आईडी बनाए जाने पर भी चर्चा हुई। किसानों को PM किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए फैमिली आईडी बनवाना जरूरी होगा। इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के लिए राशन डीलरों और CSC (Common Service Centers) को शामिल किया जाएगा।

क्या होगा प्रशासन की अगली रणनीति?

1. बकायेदारों को नोटिस जारी कर वसूली तेज की जाएगी।
2. राजस्व मामलों का ऑनलाइन निस्तारण बढ़ाया जाएगा।
3. किसानों को जागरूक कर फैमिली आईडी बनवाई जाएगी।
4. तहसीलों में आने वाली जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान होगा।

गोरखपुर प्रशासन की इस नई रणनीति से न सिर्फ राजस्व बढ़ेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक भी तेजी से पहुंचेगा। अगर आप भी किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपनी जरूरी दस्तावेजी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लें!