आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन: जयराम महतो की चुनावी सभा में तय समय के बाद पहुंचने पर विवाद

चांडिल, 5 नवंबर 2024: मंगलवार को ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चांडिल अनुमंडल में जेएलकेएम (झारखंड लघु किसान मजदूर) के प्रत्याशी तरुण महतो के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने का मामला सामने आया है। यह सभा चांडिल के नीमडीह प्रखंड के झिमड़ी सोनाडुंगरी मैदान में आयोजित की गई थी, जहां जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

जयराम महतो पहुंचे निर्धारित समय के बाद

निर्वाचन अधिकारी सह चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इस सभा के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। हालांकि, जयराम महतो निर्धारित समय पर कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच सके और करीब 6 बजे के आसपास सभा स्थल पर पहुंचे। इसके चलते सभा में निर्धारित समय के बाद भी भीड़ बनी रही और सभा का संचालन देर शाम तक चला, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है।

आचार संहिता का उल्लंघन

आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनावी सभाओं को निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए समय के भीतर ही समाप्त करना अनिवार्य होता है। ऐसा न करने पर उम्मीदवार और उनके समर्थकों पर चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इस सभा में निर्धारित समय के बाद भी सभा का संचालन होने और जयराम महतो के देर से पहुंचने के कारण चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से देखा गया है।

स्थानीय प्रशासन ने क्या कदम उठाए?

चुनाव के दौरान इस तरह के उल्लंघन को लेकर स्थानीय प्रशासन सतर्क रहता है। चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से तय समय का पालन न करने पर अब कार्रवाई की उम्मीद है। स्थानीय अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी जा रही है। अब देखना है कि आयोग इस पर क्या कदम उठाता है।

क्या हो सकती है कार्रवाई?

यदि चुनाव आयोग इसे आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन मानता है, तो जेएलकेएम और जयराम महतो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी कार्रवाई से अन्य राजनीतिक दलों को भी संदेश मिलेगा कि चुनाव के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

इस चुनावी सभा में आचार संहिता के उल्लंघन ने स्थानीय स्तर पर एक चर्चा छेड़ दी है। स्थानीय जनता और समर्थक इस सभा में शामिल थे, जिनकी उम्मीदें जेएलकेएम पार्टी से जुड़ी हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई करता है।