Ranchi Budget Blast: कल पेश होगा 2025-26 का बजट, क्या महंगाई से मिलेगी राहत?

रांची: झारखंड विधानसभा में कल यानी 3 मार्च को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। इस बजट को लेकर न केवल सरकार, बल्कि आम जनता, व्यापारी वर्ग और निवेशक भी उत्सुक हैं। क्या इस बार महंगाई से राहत मिलेगी? कौन-कौन सी योजनाएं आएंगी? इन सवालों के जवाब के लिए पूरा राज्य इंतजार कर रहा है।

बजट का आकार और संभावित बढ़ोतरी

पिछले पांच वर्षों में झारखंड का बजट लगातार बढ़ा है और इस बार भी इसमें 7 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो इस बार बजट का कुल आकार 1.5 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच सकता है।

बजट वृद्धि का ग्राफ

• 2020-21: ₹86,370 करोड़
• 2021-22: ₹91,277 करोड़
• 2022-23: ₹1,01,101 करोड़
• 2023-24: ₹1,16,418 करोड़
• 2024-25: ₹1,28,900 करोड़
• 2025-26 (संभावित): ₹1,40,000 करोड़ से अधिक

पिछले साल की तुलना में इस बार बजट और बड़ा होगा। राज्य सरकार के अनुसार, यह बजट झारखंड की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाला और विकासोन्मुखी होगा।

किन क्षेत्रों को मिलेगा ज्यादा फोकस?

1. महिला एवं बाल विकास:

झारखंड सरकार इस बार महिला और बच्चों के कल्याण पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। सूत्रों की मानें तो ‘मंईयां सम्मान योजना’ के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा सकती है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इस विभाग का बजट भी बढ़ाया जा सकता है।

2. स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी:

स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार विशेष बजट लाने जा रही है। बीते सालों में इस क्षेत्र में बड़ा इजाफा हुआ है—

• 2010 में: ₹169.09 करोड़
• 2024-25 में: ₹7,223 करोड़

इस साल भी स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, जिससे सरकारी अस्पतालों, दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी।

3. शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव

झारखंड में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ा निवेश किया है।

• 2010 में शिक्षा बजट: ₹915.36 करोड़
• 2024-25 में शिक्षा बजट: ₹14,725 करोड़

संकेत मिल रहे हैं कि इस बार भी शिक्षा बजट में बढ़ोतरी होगी। खासकर डिजिटल शिक्षा, ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की सुविधाओं और छात्रवृत्तियों पर जोर दिया जाएगा।

झारखंड की अर्थव्यवस्था का सफर: 2001 से अब तक

राज्य की अर्थव्यवस्था बीते दो दशकों में तेजी से बढ़ी है।

• 2001 में जीएसडीपी: ₹32,000 करोड़
• 2024 में जीएसडीपी: ₹4.70 लाख करोड़

इस साल इसमें 9.5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है।

आम जनता को क्या मिलेगा?

सरकार इस बजट में निम्नलिखित योजनाओं पर जोर दे सकती है—
कृषि क्षेत्र को सब्सिडी और नई योजनाएं
ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर
शहरों में नई बुनियादी सुविधाओं का विकास
महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजनाएं
पेयजल, सड़क और बिजली में सुधार

बजट से क्या हैं उम्मीदें?

हर साल की तरह इस बार भी जनता को बजट से बहुत उम्मीदें हैं—
क्या पेट्रोल-डीजल पर राहत मिलेगी?
क्या नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे?
क्या किसानों को नई योजनाओं का फायदा मिलेगा?
क्या महंगाई पर लगाम लगेगी?

कल जब बजट पेश होगा, तब यह साफ होगा कि झारखंड की जनता को कितना फायदा मिलेगा और यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती देगा।