Jamshedpur Review Meeting : समाहरणालय में उपायुक्त राजीव रंजन की हाई-लेवल विधिक क्लास, पीएम जनमन और धरती आबा अभियान की ढीली रफ्तार पर जताई डार्क नाराजगी!

जमशेदपुर, 6 जून 2026 – पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय समाहरणालय सभागार के बंद कमरों से इस वक्त की एक बेहद ही सनसनीखेज, बड़ी और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा देने वाली लाइव विजुअल ग्राउंड खबर सामने आ रही है। उपायुक्त श्री राजीव रंजन की अध्यक्षता में कल्याण विभाग और समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (ITDA) द्वारा संचालित विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं की एक मैराथन विधिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'पीएम जनमन' (PM JANMAN) और 'धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान' के तहत चल रहे बुनियादी विकास कार्यों की कट्स समीक्षा की गई। उपायुक्त ने फाइलों में अटके पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों, सड़कों, छात्रावासों और नल-जल आपूर्ति योजनाओं की कट्स ग्राउंड स्थिति को देखकर कड़ा रुख अपनाया और सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने का अंतिम विधिक आदेश जारी कर दिया।

समाहरणालय सभागार की लाइव इनसाइड स्टोरी: नागेन्द्र पासवान और शंकराचार्य सामद की मौजूदगी, छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण का डार्क ऑडिट

जिला कल्याण विभाग और आईटीडीए सिंडिकेट के विधिक सूत्रों से मिली लाइव ऑन-फील्ड जानकारी के मुताबिक, इस हाई-लेवल प्रशासनिक मंथन की क्रोनोलॉजी बेहद सख्त और पुराने ढर्रे को बदलने वाली थी:

• अधिकारियों की विजुअल उपस्थिति: इस अहम बैठक में उप विकास आयुक्त (DDC) श्री नागेन्द्र पासवान, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री शंकराचार्य सामद सहित जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) और विभिन्न तकनीकी विभागों के विधिक अभियंता लाइव मौजूद रहे।

• योजनाओं का लाइव कट्स विभाजन: बैठक के दौरान प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा आवास योजना और वनाधिकार पट्टा वितरण की प्रगति रिपोर्ट का विजुअल मिलान किया गया।

• संवेदनशील समूहों (PVTG) पर फोकस: उपायुक्त ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTG) को लक्षित कर चलाई जा रही योजनाओं में किसी भी प्रकार के पुराने ढर्रे की लापरवाही को पूरी तरह कट्स करने का विधिक निर्देश दिया। कब्रिस्तान घेराबंदी और सामुदायिक सरना-मसना स्थलों के विजुअल संरक्षण में आ रही देरी पर भी कड़े निर्देश जारी किए गए।

उप विकास आयुक्त संभालेंगे फील्ड मॉनिटरिंग, कोताही बरतने पर होगी कड़ी विधिक कार्रवाई

इस वक्त की ताजा लाइव स्थिति यह है कि समीक्षा बैठक के समापन पर उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान को सुदूर ग्रामीण पैचेज में चल रहे निर्माण कार्यों की ऑन-फील्ड लाइव कट्स मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंप दिया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य सामद को निर्देश दिया गया है कि वे हर सप्ताह छात्रवृत्ति और रोजगार सृजन योजना के आवेदनों का विधिक मिलान कर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सीधे उपायुक्त कार्यालय को सौंपेंगे।

2026 के इस आधुनिक युग में, जहाँ सुदूर गांवों को भी मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अरबों रुपये का बजट आवंटित हो रहा है, वहाँ बुनियादी ढांचागत विकास में देरी होना हमारे स्थानीय विकास ढर्रे पर एक बड़ा विजुअल अलर्ट है। इस डार्क सिलसिले को पूरी तरह खत्म करने के लिए जिला प्रशासन को आगामी दिनों में घाटशिला, पटमदा और पोटका के परम्परागत जनजातीय क्षेत्रों में औचक विधिक निरीक्षण अभियान तेज करना होगा।