Jamshedpur Public Hearing Solutions : उपायुक्त ने जनता दरबार में सुनी समस्याएं, शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन

जमशेदपुर, 10 दिसम्बर 2024: पूर्वी सिंहभूम जिले के समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल ने आम जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। इस मौके पर उपायुक्त ने जनता को यथासम्भाव और समयबद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जनता दरबार में 60 से ज्यादा फरियादियों ने अपनी समस्याओं को उठाया। इन समस्याओं में इलाज में आ रही आर्थिक कठिनाई, आयुष्मान कार्ड बनाने, जमीन संबंधी विवाद, जाति प्रमाण पत्र, बकाया बिल भुगतान, पेंशन भुगतान, रास्ता विवाद, विदेशी शराब दुकान संचालक की शिकायत और दुकान बंद करने जैसे विषय शामिल थे। इसके अलावा, फरियादियों ने विद्यालयों में नामांकन सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं को भी उपायुक्त के समक्ष रखा। उपायुक्त ने इन मामलों की गंभीरता को समझते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए।

उपायुक्त श्री मित्तल ने बताया कि जनता दरबार के दौरान कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के पास अग्रसारित किया गया, ताकि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे प्रखंड कार्यालय और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर इन मामलों की गहन जांच करें और समाधान के लिए त्वरित कार्यवाही करें।

जमशेदपुर की जनता ने उपायुक्त की इस पहल की सराहना की और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस प्रकार की संवादात्मक पहल से उनके समस्याओं का हल शीघ्र संभव हो सकेगा। इससे पहले भी उपायुक्त ने कई बार जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।

इस प्रक्रिया ने जनसामान्य को यह एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और प्रशासन उनके समाधान में तत्पर है। उपायुक्त ने कहा कि यह जनता दरबार उनके लिए एक महत्वपूर्ण मंच है जहां वे सीधे जनता की समस्याओं को सुन सकते हैं और त्वरित समाधान के लिए पहल कर सकते हैं।

जमशेदपुर में प्रशासन की इस सक्रियता से जनता में विश्वास और आशा की भावना जगी है। आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों से समस्याओं का समाधान और जनता के बीच प्रशासन का विश्वास बढ़ेगा।