Jamshedpur Jail Inspection : प्रधान जिला जज का औचक निरीक्षण, जेल और बाल कल्याण में सुधार के निर्देश

प्रधान जिला जज ने घाघीडीह जेल और बाल कल्याण समिति का औचक निरीक्षण

जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.) में प्रधान जिला जज अनिल कुमार मिश्रा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई सुधारात्मक निर्देश दिए गए, जिससे न केवल जेल प्रशासन बल्कि बाल संरक्षण तंत्र में भी सुधार की उम्मीद जगी है। निरीक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के सचिव और अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल रहे।

घाघीडीह जेल: कैदियों के लिए नई पहल

प्रधान जिला जज ने जेल में कैदियों के कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन कैदियों का कोई वकील नहीं है, उनके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वकील उपलब्ध कराया जाए।

इसके अलावा, जिन कैदियों की अपील अब तक दायर नहीं हुई है, उनके मामलों को जल्द से जल्द दायर करने की सख्त हिदायत दी गई। जेल लीगल सहायता क्लीनिक को सुचारू रूप से चलाने का आदेश भी दिया गया। कैदियों को समय पर न्याय दिलाने के लिए धारा 479 बीएनएस के तहत समय पर आवेदन भेजने की बात कही गई।

किशोर न्याय बोर्ड: बच्चों के लिए न्याय

जज ने किशोर न्याय बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिन बच्चों का वकील नहीं है, उनके लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही, जिन बच्चों का बेल हो चुका है, उनके बेल बॉन्ड प्रक्रिया को तेज करने और इसमें अक्षम बच्चों के लिए मोडिफिकेशन पिटीशन फाइल करने की सिफारिश की गई।

बाल कल्याण समिति: बच्चों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण

बाल कल्याण समिति के निरीक्षण के दौरान, प्रधान जिला जज ने बच्चों के बीच गर्म कपड़े वितरित किए। यह पहल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और लक्ष्य फाउंडेशन के सहयोग से की गई। यह कदम ठंड के मौसम में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया।

सुधारात्मक निर्देश: कानूनी प्रक्रिया को गति देने पर जोर

प्रधान जिला जज ने यह स्पष्ट किया कि छोटे-मोटे मामलों का शीघ्र निष्पादन प्राथमिकता पर होना चाहिए। इससे न केवल जेल की भीड़भाड़ कम होगी, बल्कि बच्चों और कैदियों के न्याय तक पहुंचने का समय भी घटेगा।

जेल और न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम

इस निरीक्षण ने कानूनी प्रक्रियाओं की खामियों को उजागर किया, साथ ही सुधार के ठोस प्रयासों की पहल की। इस तरह के औचक निरीक्षण न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।