Jamshedpur Inspection: उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की औचक जांच, सरकारी कार्यों में लापरवाही पर कसा शिकंजा!

जमशेदपुर, निरीक्षण: जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने प्रशासनिक कार्यों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुभाजन कार्यालय एवं आपूर्ति कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए संचालित योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

सस्पेंड पीडीएस संचालकों पर बड़ी कार्रवाई!

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने लंबे समय से निलंबित पीडीएस संचालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए लाइसेंस रद्द करने की दिशा में नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कार्यालयों की गहराई से जांच, कर्मियों की जवाबदेही तय

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कर्मचारियों को आवंटित कार्यों की जानकारी ली और उनकी उपलब्धता की तुलना स्वीकृत पदों से की। साथ ही, उन्होंने यह भी जाना कि कार्य विभाजन और निष्पादन में कोई समस्या तो नहीं आ रही। इसके अलावा, लॉग बुक, आगत-निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, संचिका और उपस्थिति पंजी की भी बारीकी से जांच की गई।

इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा सख्त कदम!

जमशेदपुर में प्रशासनिक निरीक्षण कोई नई बात नहीं, लेकिन इतिहास में यह पहली बार हुआ जब उपायुक्त ने खुद औचक निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की। इससे पहले भी कई निरीक्षण हुए, लेकिन इतने बड़े स्तर पर योजनाओं की समीक्षा और सुधारात्मक निर्देश एक मिसाल बने हैं।

लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन का आदेश

निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गईं, उनके सुधार के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, लंबित संचिकाओं के त्वरित निष्पादन और आवंटित कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया।

योजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान

उपायुक्त अनन्य मित्तल ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि सभी योजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी हों।

निरीक्षण के बाद बढ़ी हलचल!

निरीक्षण के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। कई अधिकारियों और कर्मचारियों को अब अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए प्रेरित किया गया है। उपायुक्त के इस कदम से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे जनता को भी लाभ मिलेगा।

प्रशासनिक सख्ती से सुधरेगा सिस्टम!

जमशेदपुर में प्रशासनिक कार्यों को दुरुस्त करने की यह पहल न सिर्फ एक सख्त कार्रवाई है, बल्कि यह भविष्य में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। उम्मीद है कि इस निरीक्षण से सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार होगा और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।