Saraikela Raid: अवैध स्क्रैप टाल पर प्रशासन का शिकंजा, संदिग्ध सामान जब्त!

सरायकेला: जिले के गम्हरिया प्रखंड में अवैध स्क्रैप टालों पर प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। गुरुवार को अंचल अधिकारी (सीओ) कुमार अरविंद बेदिया के नेतृत्व में आशियाना मोड़ के पास संचालित एक बड़े स्क्रैप गोदाम पर छापेमारी की गई। इस दौरान कई संदिग्ध सामानों के साथ टाटा स्टील का स्लैग, टूटे हुए दरवाजों के ताले, सबमर्सिबल पंप, लोहे के टुकड़े और कुछ आभूषण बरामद किए गए। प्रशासन का दावा है कि यह गोदाम लंबे समय से अवैध रूप से संचालित हो रहा था और इसमें चोरी के सामान बेचे जाने की आशंका है।

कैसे हुआ प्रशासन को शक?

सूत्रों के अनुसार, स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इस स्क्रैप टाल के संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दी थी। यहां दिन-रात ट्रकों से सामान लाया और निकाला जाता था। इसके अलावा, गोदाम के अंदर हाई पावर हाइलोजन लाइटें, सीसीटीवी कैमरे और बड़े वजनी तराजू लगे हुए थे। लेकिन जब बिजली विभाग और नापतोल विभाग से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।

छापेमारी के दौरान क्या हुआ?

छापेमारी के समय मौके पर मौजूद स्क्रैप टाल के गार्ड से जब संचालक के बारे में पूछा गया, तो उसने बताया कि वह फिलहाल मौजूद नहीं है। इसके बाद अंचल अधिकारी ने संचालक रोशन को फोन किया, लेकिन उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इससे संदेह और गहरा गया कि यहां कुछ गड़बड़ चल रही थी।

अवैध कारोबार की गहरी जड़ें!

गम्हरिया प्रखंड में लंबे समय से अवैध स्क्रैप टालों का जाल फैला हुआ है। कई बार प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन हर बार ये धंधे किसी नए ठिकाने से फिर शुरू हो जाते हैं। स्टील कंपनियों से चोरी हुआ सामान, कबाड़ में मिलने वाली कीमती धातुएं और चोरी के औजार अक्सर इन गोदामों में पाए जाते हैं।

प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम!

अंचल अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अगर 24 घंटे के भीतर इस स्क्रैप टाल से जुड़े सभी कागजात प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराए गए, तो विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया जाएगा।

स्थानीय लोगों की राय

इस छापेमारी के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन किया। लोगों का कहना है कि इस तरह के अवैध स्क्रैप टाल अपराध का अड्डा बन चुके हैं और इन्हें जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए।

अब देखना यह है कि अगले 24 घंटे में इस स्क्रैप टाल का भविष्य क्या होगा? क्या संचालक वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर पाएगा या प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाएगा?