Jamshedpur Builders Notice: लेबर सेस नहीं जमा करने पर 14 बिल्डरों पर गिरी गाज!

जमशेदपुर के श्रम विभाग ने लेबर सेस नहीं चुकाने वाले 14 बिल्डरों पर शिकंजा कसते हुए नोटिस जारी किया है। श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर द्वारा जारी इस नोटिस में बिल्डरों को जल्द से जल्द सेस जमा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सेस का भुगतान नहीं किया गया, तो कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

क्या है लेबर सेस और क्यों है अनिवार्य?

झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अनुसार, निर्माण कार्यों की कुल लागत का 1% सेस के रूप में जमा करना अनिवार्य है। इस फंड से निबंधित मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं।

हालांकि, अब तक मैनुअल वसूली प्रणाली में अनियमितताएं थीं, लेकिन अब झारखंड सरकार का श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग "सेस मैनेजमेंट सिस्टम" लागू कर रहा है। इसके तहत सेस वसूली और श्रमिक कल्याण योजनाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। इससे विभिन्न स्तरों पर इसकी निगरानी आसान होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

झारखंड में कब लागू हुआ यह नियम?

झारखंड सरकार ने 1996 के केंद्रीय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण अधिनियम को अपनाते हुए 2007 में नियमावली लागू की थी। इसके तहत बने कल्याण बोर्ड के पास सेस जमा होता है, जिसका उपयोग निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के लिए किया जाता है।

किन बिल्डरों को जारी किया गया नोटिस?

श्रम विभाग ने जिन 14 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है, वे निम्नलिखित हैं:

• रॉकी कुमार (साकची हावड़ा ब्रिज के पास)

• हरजीत सिंह गंभीर और जीतू कुमार (साकची हावड़ा ब्रिज के पास)

• रोहित मोदी और कुशल कुमार (साकची हावड़ा ब्रिज के पास)

• आशीष कुमार घोष (एनएच स्थित शारदा सिटी)

• जॉय बनर्जी (सिद्धि विनायक आरसी होम मेकर, साकची बाराद्वारी टेलीफोन एक्सचेंज रोड)

• सिद्धार्थ राव (कदमा नाना नानी पार्क उलियान अनिलसुर पथ कैलोन ओलंपस अपार्टमेंट)

• राजेश कुमार, बबलू सिंह, पंकज सिंह (कदमा भाटिया बस्ती टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल)

• किशोर सिंघानिया (सोनारी सीएच एरिया)

• अंसारी अहमद, सुलतान अहमद (मानगो आकाश चौधरी रोड नंबर 7)

• मलाई दत्ता (साकची बाराद्वारी टेलीफोन एक्सचेंज के पास)

• आशीष कुमार घोष (साकची ठाकुरबाड़ी रोड आमबगान)

• शैलेश गुप्ता (गोलमुरी पंजाबी रिफ्यूजी कॉलोनी स्लैग रोड)

• अशोक झुनझुनवाला (सोनारी सीएच एरिया)

क्या होगा अगर बिल्डरों ने सेस नहीं चुकाया?

अगर बिल्डरों ने जल्द ही सेस जमा नहीं किया, तो श्रम विभाग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसके तहत निर्माण कार्यों को रुकवाया जा सकता है या भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

सरकार का नया डिजिटल कदम कितना प्रभावी होगा?

सरकार द्वारा शुरू किए गए सेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। डिजिटल प्रणाली लागू होने से भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को रोकने में कितनी सफलता मिलेगी, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन जो बिल्डर अब तक मैनुअल सिस्टम का फायदा उठाकर सेस नहीं जमा कर रहे थे, उनके लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं।