India-US Talks: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू, निर्यातकों की चिंता दूर करने की कोशिश

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को लेकर मंगलवार से वार्ता शुरू हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह बातचीत खासतौर पर निर्यातकों के लिए पैदा हुई अनिश्चितता और भारी शुल्क के मसलों को सुलझाने के लिए की जा रही है।

दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच ने अमेरिकी टीम का नेतृत्व किया। वहीं, भारत के मुख्य वार्ताकार के रूप में वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल वार्ता में शामिल हुए। लिंच सोमवार देर रात भारत पहुंचे थे।

इस बार वार्ता महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले भारतीय सामानों पर अमेरिका ने 25 प्रतिशत टैरिफ और 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। यह किसी उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारी का भारत में पहला दौरा है।

अधिकारी ने कहा, “व्यापार वार्ता अब शुरू हो गई है।” भारत ने कहा है कि 50 प्रतिशत का भारी टैरिफ अनुचित है। फरवरी में दोनों देशों के नेताओं ने अधिकारियों को व्यापार समझौते पर बातचीत करने का निर्देश दिया था। समझौते के पहले चरण को 2025 की शरद ऋतु तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी।

अब तक पांच दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। छठा दौर 25 से 29 अगस्त को होना था, लेकिन उच्च आयात शुल्क लगाए जाने के कारण स्थगित कर दिया गया। वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लिंच और भारतीय अधिकारियों की यह बैठक छठे दौर की पूर्वपीठिका के रूप में देखी जानी चाहिए। दोनों देश साप्ताहिक आधार पर वर्चुअल माध्यम से भी चर्चा कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों की सकारात्मक समीक्षा पर हाल ही में गर्मजोशी से प्रतिक्रिया दी थी। भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीद को राष्ट्रीय हित और बाजार की आवश्यकताओं से जोड़कर समझाया है।

सरकार ने बार-बार यह कहा है कि किसी भी व्यापार समझौते में किसानों, डेयरी उत्पादकों और एमएसएमई के हितों की रक्षा की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वार्ता से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत होगा और निर्यातकों को स्पष्टता मिलेगी।

विशेषज्ञों की नजरें अब इस वार्ता के नतीजों पर हैं, क्योंकि भारी शुल्क और टैरिफ के मसले सीधे भारतीय निर्यातकों के कारोबार को प्रभावित कर सकते हैं। दोनों पक्षों की चर्चा का उद्देश्य पारस्परिक रूप से लाभकारी और स्थायी समझौता सुनिश्चित करना है।